गतिशिल न्यायालये, पारदर्शी न्याय

ज्ञानेश वाकुडकर

ज्या देशातील न्यायव्यवस्था सुस्त असेल त्या देशाची लोकशाहीवरील निष्ठा संशयास्पद आणि प्रामाणिकपणा पातळ आहे, असं समजायला हरकत नाही !

न्यायालयाला आपण न्यायमंदिर म्हणतो. पावित्र्य हा मंदिराचा आत्मा असतो. पण त्यासाठी न्यायव्यवस्था प्रामाणिक असायला हवी. संवदनशील असायला हवी. शेवटच्या माणसासाठी तोच एक आधार असतो.

पण आपल्या देशाची अवस्था पाहिली तर चित्र फारसं आशादायक नाही. नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत सुमारे साडेतीन कोटी केसेस पेंडींग आहेत. एकट्या सुप्रीम कोर्टात ५९,८६७ केसेस पडून आहेत. देशाच्या विविध हायकोर्टात ४४ लाख ७५ हजार आणि जिल्हा व इतर न्यायालयामध्ये ३ कोटी १४ लाख केसेस पडल्या आहेत. सरकारने २०१३ पासून स्टाफ भरलेला नाही. याचा अर्थ सरकार न्याय आणि न्यायालये याबातीत फारसं गंभीर नाही, हे वेगळं सांगायची गरज नाही.

भारतामधील न्यायालयांची काही प्रकरणाबाबतची भूमिका म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. उदाहरणार्थ, निवडणुकीतील विजयी उमेवारांच्या निवडीबद्दल आक्षेप घेणारे जे खटले कोर्टात असतात, त्यांचे निकाल सुद्धा १०/१५ वर्षे लागत नाहीत, याला काय म्हणावं ? भारतामध्ये लोकप्रतिनिधींचा कालावधी ५ वर्षांचा असतो. राज्यसभा आणि विधान परिषदेसाठी तो सहा वर्षांचा असतो. अर्थात कोणत्याही लोकप्रतिनिधींची निवड वैध आहे की अवैध याचा निकाल जर १० किंवा १५ वर्षांनी लागणार असेल, तर ती न्यायाची थट्टा नव्हे का ? समजा एखाद्या बाबतीत निकाल विरोधात गेला, तर त्याची अंमलबजावणी कशी करणार ? कारण त्याचा पाच वर्षाचा कालावधी तर केव्हाच संपून गेला आहे. त्यानं सारे फायदे पूर्णपणे भोगलेले आहेत. तो पूर्णवेळ सभागृहाच्या कारवाईत सहभागी झाला आहे. त्याच्या भूमिकेचा बरावाईट जो काय प्रभाव कामकाजावर पडला असेल, तो कसा परत घेणार ? फारफार तर त्याला मिळालेले भत्ते, पगार आदीची वसुली केली जाऊ शकेल. पण अधिकृत नसतांना त्याला जी पाच वर्षे सत्ता उपभोगायला मिळाली, ते लाभ कसे परत घेणार ? अभिकृत भत्ते आणि मानधन यापेक्षा असा नियमबाह्य लाभ कितीतरी मोठा असतो. शिवाय ज्या दुसऱ्या व्यक्तीला तो अधिकार मिळायला हवा होता, ती तर वंचितच राहिली ना ? १० वर्षांनी तुम्ही तिला कसा काय न्याय मिळवून देणार आहात ? तेव्हा तर संबंधित विधानसभा स्वतःच संपून गेलेली असते ! म्हणजे हे न्यायालयांना कळत नाही का ? ज्यांना एवढा साधा कॉमन सेन्स नसेल, ती माणसं इतरांना खरंच न्याय देवू शकतील का ? की ते सुद्धा भ्रष्टाचारात सामील असतात ? राजकीय हस्तक्षेपाचे बळी असतात ? आणि हे जर खरं असेल, तर ती न्यायव्यवस्था कोणत्या कामाची ?

निवडणूक आयोगाची भूमिका सुध्दा याबाबतीत अतिशय पोरकटपणाची आहे. उमेदवाराला क्रिमिनल केसेसचा रेकॉर्ड उमेदवारी अर्ज भरताना द्यायला सांगतात. अॅफिडेविट करायला सांगतात. ते वेबसाईट वर टाकतात. आणि अत्यंत पोरकट बाब म्हणजे त्याची जाहिरात पण टीव्ही चॅनल आणि वृत्तपत्रामध्ये द्यायला सांगतात. हजारो रुपये त्यात खर्च हातात. म्हणजे गरीब उमेदवाराने निवडणूक लढवूच नये, अशी सारी व्यवस्था करण्यात ही यंत्रणा स्वतः हातभार लावते. बरं एवढं सारं करून हाती काय लागते ? जे लोक गंभीर गुन्ह्यासाठी अनेक वर्षे जेलमध्ये राहून आलेत, त्यांनाही तुम्ही निवडणुकीत मनाई करू शकत नाही. ते उभेही राहतात, निवडूनही येतात आणि मंत्री पण होतात. एकंदरीत सारा प्रकार हास्यास्पद आहे. या साऱ्या व्यवस्थेची कीव करावा असाच आहे.

२०१९ च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या खासदारांमध्ये ४१ टक्के लोक हे गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी आहेत. त्यातील काही खून, बलात्कार, दरोडा, अपहरण, भ्रष्टाचार, फसवणूक असे गुन्हे असलेले लोक आहेत. जेलमध्ये राहून आलेले आहेत. काही तर थेट आतंकवादी, बॉम्बस्फोट असल्या आरोपात जेलचा पाहुणचार घेवून आलेले आहेत. शिवाय या लोकांना मोठ्या पक्षांनी अभिमानाने उमेदवारी दिलेली आहे. निवडणूक आयोग ह्यावर काहीही करू शकत नाही. शेवटी निवडणूक आयोगाची धाव, गुन्ह्यांचं अॅफिडेविट द्या, जाहिराती द्या, असल्या निरर्थक गोष्टी पर्यंतच ! ह्या साऱ्या गोष्टींचा गांभीर्यानं विचार केल्यास, लोकशाहीचं खच्चीकरण करण्याचे हे वेगवेगळे फंडे आहेत. त्यात दुरुस्ती करण्याची कोणत्याही पक्षाची इच्छा नाही. त्यांना लोकशाहीच्या नावानं आपली दुकानदारी सुरू ठेवायची आहे. जनतेला मूर्ख बनवायचं आहे. गम्मत म्हणजे मोठमोठे विचारवंत, लेखक, पत्रकार, राजकीय विश्लेषक देखील समस्येच्या मुळाशी जातांना दिसत नाहीत. त्यांचंही आकलन कमी पडते की काय असंच नाईलाजानं म्हणावं लागते. ते देखील संपत्ती आणि गुन्हे यांच्या फसव्या डिक्लरेशनवर भाळून चूप बसतात. त्यावरच मग भुसभुशीत चर्चा करून आपली भूक भागवून घेतात. ही आपल्या लोकशाहीची खरी शोकांतिका आहे.

या दुष्टचक्रातून आपल्याला बाहेर निघायला हवं. त्यासाठी राजकारणाचं राजरोस झालेलं गुन्हेगारीकरण रोखावं लागेल. काही कायदे बदलावे लागतील. ठोस निर्णय घ्यावे लागतील. आणि हे काम जनतेनं मनावर घेतलं तरच होऊ शकेल. सध्याचे प्रमुख राजकीय पक्ष मात्र असं काही करणार नाहीत. उलट ते होऊ नये यासाठी रातून आणि आतून एकत्र येतील. सारे मिळून असे प्रयत्न हाणून पाडतील. पण ही व्यवस्था बदलायची असेल तर खालील उपाय आपल्याला करायला हवेत.

• राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण ही सर्वात मोठी समस्या आहे. त्याला पक्षीय मान्यता केव्हाच मिळाली आहे. लोकमान्यता देखील मिळत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून गुन्हेगारांना तिकीट देण्याची पक्षांची प्रवृत्तीही वाढत आहे. हे ताबडतोब थांबविलं गेलं पाहिजे.

• पूर्वी गुन्हेगार, अवैध धंदेवाले राजकीय नेत्यांना, पक्षांना पडद्यामागून मदत करायचे. पैसा, आपले गुंड कार्यकर्ते पुरवायचे. नेते आपली प्रतिमा स्वच्छ राहावी याची काळजी घेत घेत विरोधकांना गुंडांच्या मदतीनं धडे शिकवायचे. हळूहळू मग गुंडांची हिम्मत वाढत गेली. यांना मदत करण्यापेक्षा आपणच का नाही ? असा विचार ते करायला लागले. सरळ पक्षाकडे तिकीट मागायला लागले.

• जर पक्षाने तिकीट दिलं नाही तर सरळ अपक्ष उभे राहायला लागले. पोस्टर, मोठमोठे होर्डिंग्स, खुले आम जाहिराती, दारू – मटण यांच्यासाठी मग कार्यकर्त्यांची फौज निर्माण झाली. आपोआपच दरारा वाढला. मते मागण्याच्या निमित्ताने हे दादा लोक निवडणुकीच्या काळात संतासारखे नम्र झालेत. भाऊ, दादा, काका, मामी, आजी, मावशी म्हणून वाकून नमस्कार करू लागले. आजवर ज्याला आपण घाबरत होतो, तो दादा चक्क आपल्याला झुकून नमस्कार करतो, हे बघुनच भोळी जनता गद्गद झाली. नेत्यावरची खुन्नस काढण्यासाठी मग अशा दादा लोकांना मतदान देवून मोकळी झाली. आणि सारं चित्र पालटलं. दादा निवडून येवू लागले. कालचा गुन्हेगार आजचा मान्यवर नेता झाला. मग सत्कार, हार, तुरे.. आणि मग छोट्या मोठ्या शिकावू गुन्हेगारांनी त्यालाच आपला आदर्श मानलं.

जे निवडून आले, त्यांची तर चांदी झालीच, पण जे पराभूत झालेत, तेही फायद्यात राहिले. त्यांचीही लोकांमध्ये ओळख वाढली. अधिकाऱ्यांमध्ये ओळख आणि उठबस वाढली. प्रसिद्धी झाली. प्रतिष्ठा वाढली. नेतेही जरा वेगळ्या नजरेनं बघायला लागले. आधी पडद्यामागे होते, आता सरळ स्टेजवर दिसायला लागले. मग लोकही छोट्या मोठ्या कामासाठी त्यांच्या दारात जायला लागले. दादा लोक हे नवे लाईफ मस्तपैकी एन्जॉय करायला लागले. लोकांच्या कामाच्या निमीत्ताने अधिकाऱ्यांशी घसट वाढली आणि त्यातून नवे हितसंबंध तयार झाले. आधी सभ्य वाटत असलेल्या राजकीय नेत्यांना आता एक नवा पर्याय उभा राहू लागला. इथूनच लोकशाही आणि राजकारण अंतर्बाह्य बदलण्याला सुरुवात झाली. आता क्रिमिनल लोकांचं प्रस्थ एवढं वाढलं की त्यांनी सरळ सरळ मोठे पक्ष आपल्या मुठीत करून टाकले. आता पक्ष आणि टोळ्या ह्यातील फरक अतिशय धूसर झाला आहे. काही ठिकाणी तर तो पार मिटून गेला आहे. काही राजकीय पक्षांचा उदय आणि विकासाचा मुख्य आधार दादागिरी हाच होता, हे ही मान्य करायला हवं. हे बघुनच मग इतर पक्षांनी देखील सॉफ्ट दादागिरीला अधिकृत मान्यता देवून टाकली.

राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण थांबविणं आणि न्यायव्यवस्थेला गती देणं ह्या गोष्टी लोकशाहीला सक्षम करण्यासाठी अनिवार्य आहेत. त्यासाठी पुढील उपाय करावे लागतील.

• न्याय पारदर्शी झाला पाहिजे. न्यायालयीन निकालाची गती वाढली पाहिजे. त्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील बाबतीत अतिशिघ्र न्यायालये स्थापन करावी लागतील. आधीच अस्तित्वात असलेल्यांची कार्यक्षमता वाढवावी लागेल.

• निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारावरील सर्व गंभीर गुन्ह्यांचा अंतिम निकाल २ वर्षाच्या आत लागायला हवा. एक वर्ष खालील कोर्टात आणि सहा सहा महिने हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट अशी कालमर्यादा निश्चित असावी.

• बरेच राजकीय कार्यकर्ते, नेते यांच्या विरोधात आंदोलन करतांना राजकीय हेतूनं गुन्हे दाखल केलेले असतात. त्यांच्यासाठी राजकीय गुन्हे वेगळे आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे वास्तविक गुन्हे वेगळे, अशी वर्गवारी करून निर्णय देण्याची व्यवस्था करावी लागेल. अन्यथा खोट्या गुन्ह्यात अडकवून विरोधकांचं राजकीय करीयर बरबाद करण्यासाठी याचा वापर केला जाईल.

• काही गुन्हेगार केवळ प्रसिद्धी आणि राजकीय दरारा निर्माण करण्याच्या हेतूनंच निवडणुकीत उभे राहतात. त्यांच्यावरील गुन्ह्यांचा निकाल दोन वर्षात लागणार आहे, अशी खात्री त्यांना पटली तर ते निवडणुकीच्या वाटेला जावून उगीच उद्याचे मरण आजवर ओढवून घेणार नाहीत. आणि मग आपोआपच सुंठीवाचून खोकला जाईल.

• न्यायदानातील गांभीर्य परत यावं, यासाठी काही अपवादात्मक आणि राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय महत्वाच्या केसेस सोडल्या तर इतर कोणत्याही केसचा निकाल पाच वर्षात लागलाच पाहिजे, अशी व्यवस्था करण्यात यावी.

• न्यायालयांची संख्या वाढविण्यात यावी. त्यासाठी असंख्य प्रतिभाशाली तरुण आणि अनुभवी वकील उपलब्ध आहेत. त्यांची मदत घेण्यात यावी. न्यायालये भाड्याच्या जागेत सुद्धा सुरू करता येतात. स्वतःची बिल्डिंग होण्याची वाट बघत बसू नये.

• लाखो निरर्थक केसेस कोर्टात अनेक वर्षांपासून पडलेल्या आहेत. त्यातल्या अर्ध्या पेक्षा जास्त केसच्या बाबतीत झालेल्या निर्णयाचा समाजव्यवस्थेवर काहीही फरक पडणार नाही. पण तरीही लाखो वकील, हजारो न्यायमूर्ती, लाखो कर्मचारी त्यात गुंतून असतात. लोकांना त्याचा उगीच त्रास होतो. अनावश्यक खर्च होतो. वेळ, पैसा वाया जातो. रस्त्यावरील प्रदूषण वाढते. अशा निरर्थक केसेस त्वरित खारीज करून टाकाव्यात.

यासारख्या अनेक सुधारणा केल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.
•••
( ‘समतावादी हिंदू धर्म आणि नवा भारत’ या आगामी पुस्तकातून..!
लोकजागर अभियानच्या अकरा कलमी कार्यक्रमातील कलम नंबर ९ )
•••
ज्ञानेश वाकुडकर
अध्यक्ष